ਚੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।

Editorial: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਆਸਾਧਾਰਣ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਉਤਪਾਦ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਰਾਸਾਇਣ, ਸਟੀਲ ਟਿਊਬਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ, ਪਟਸਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਗੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਆਈਟਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਅਤਿ-ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ਬੇਰੋਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਧੀਆਂ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਉਭਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਤ-ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਐਫਟੀਏਜ਼) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਜਾਂ ਸਨਅਤਸਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਚੀਨ ਵਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਗਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਹਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਮਦ ਉੱਪਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮਹਿਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਮਹਿਸੂਲ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਚ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਯਕਲਖ਼ਤ ਆ ਗਈ। ਚੀਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲ ਵਿਚ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਰਾਮਦੀ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਲਕਿ ਇਹ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਸੀਆਨ (ਭਾਵ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਆਸਾਧਾਰਣ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

‘ਆਸੀਆਨ’ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਤ-ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਉਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਮਹਿਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ-ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਾਲ, ਹੁਣ ਆਸੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਸਤਾ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਮਾਲ ਡੰਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਵਾਰ ਚੀਨੀ ਡੰਪਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰ ਉਤਪਾਦ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਚੀਨੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਸਾਰਾ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 99.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਯਤਨ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਆਈ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਗ਼ਰੀਬ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜੀ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਖਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜੀ ਮਿੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ (ਈ.ਵੀ.) ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਨੀ ਕਰੜਾਈ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।

ਇਹੀ ਭਾਣਾ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੱਚ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਜਾਂ ਫੂਲਦਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਧੜਾਧੜ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸਸਤਾ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।