ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਬਣਾਇਆ
to
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਮਗਰੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲਾਨਾ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਔਸਤਨ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਚਾਵਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 'ਚ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ 28 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਉਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਆਪ' ਦੇ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਜਗਦੇਵ ਕਮਾਲੂ, ਜਗਤਾਰ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪਿਰਮਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਜਾਂ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਖ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 371 ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉੁਂਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ' ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀ, ਵਪਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤਿ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 170 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ 35,500 ਕਰੋੜ ਦੀ 'ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ' ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਰਕਮ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈ-ਪਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਫ਼ੋਟੋ : ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਾਂ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ
