ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਿਵੇਸ਼ ਮੋਦਗਿਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ : ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦਿਵੇਸ਼ ਮੋਦਗਿਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੜੀ ਬਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦਗਿਲ ਵਲੋਂ ਐਤਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੰਗੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਮੇਅਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਰੰਗ ਚਿੱਠੀ ਵਾਂਗ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ। ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਤੇ ਕੰਨਵਰਜੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 50 ਗੁਣਾ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਰੋਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ੀਮਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. 'ਚ ਛੇਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੇਦਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ  ਲਈ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਨਾ ਮੈਟਰੋ ਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਮੁੜ ਉੱਠੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਖਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸਿਟੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।