ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 9 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 23 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਰਤੀ ਮਹਿਰਾ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰਖ਼ਾਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆ ਲੈਣ ਦਿਉ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ।''ਦਸਣਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ (26 ਪਲੱਸ 1 ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ 1 ਐਮ.ਪੀ. ਦੀ ਵੋਟ ਕੁਲ 27) ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਮੇਅਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਤੂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
