ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੈਂਡਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 2016 ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਾਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-17 ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਨੋ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ-17 'ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ੍ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ-17 ਦੇ ਉਘੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਟਰ-17 ਨੂੰ ਨੋ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਗਮ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੈਕਟਰ-22, 17 ਅਤੇ 19 ਨੂੰ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।