ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਬਠਲਾਣਾ) : ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਐਕਸ-ਆਫਿਸ਼ੋ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਪੀਆਈ (ਕਾਲਜਾਂ) ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਮਐਲਏ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਇਸ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤਕ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 4 ਤੋਂ 5 ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਭੇਜਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ 6 ਮੈਂਬਰ ਐਕਸ ਆਫਿਸੋ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੈਜੂਏਟ 15, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅਧਿਆਪਕ 4, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ, ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 8 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ 8 ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਾ ਕੇ 16 ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ੈਕਲਟੀਆਂ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਂਸਲਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਨਾਮੀ ਸਿਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਆਦਿ 36 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 89 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੋ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੀ.ਸੀ. ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।