ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ (ਬਠਲਾਣਾ) : ਲਗਭਗ 100-150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ/ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਠਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 70 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੈਂਬਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰੰਤੂ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਨਗਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਕਰੈਡਿਟ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਵੀਸੀ 'ਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਸੈਨੇਟ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਸਨ। 21 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧੂਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ : ਸੈਨੇਟ ਬੈਠਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਔਸਤਨ ਇਕ ਬੈਠਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੈਨੇਟਰ ਪ੍ਰਿੰ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਅਦਾ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋ. ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਨੀ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੈਨੇਟ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
