ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਨਵੰਬਰ (ਸਸਸ): ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਸਰਦਾਇਕ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਉਲਝਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੁਰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਤ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।