ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
photo
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
photo
ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ 1990 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਰਕਰ ਨੂੰ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
photo
ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੈ।
photo
ਵਾਇਰਲ ਸੰਦੇਸ਼: 13 ਅਤੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ‘1990 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
(1990 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।)ਵਾਇਰਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਅਤੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵੈਬ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਬ ਪਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਲਿੰਕ: II.IIIII.Shop ਲਿੰਕ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ ਬੰਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵੈੱਬ ਲਿੰਕ abour.gov.za ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦਾਅਵਾ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ- ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ' ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਾਅਵਾ ਸਮੀਖਿਆ: ਇਹ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ 1990 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਰਕਰ ਨੂੰ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ- ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 1990 ਤੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ.
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
