ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਰ੍ਹੇ (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ 2018-19) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ....

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਰ੍ਹੇ (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ 2018-19) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਨ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 185 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲ ਸੰਘ (ਇਸਮਾ) ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 307 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 325 ਲੱਖ ਟਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਚੀਨੀ ਸੈਸ਼ਨ 2018-19 ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੜਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਏਕਸ-ਮਿੱਲ ਕੀਮਤ ਜੇਕਰ 29 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

Sugar

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 29 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5-6 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਗਠ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਅ 35-36 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਅਪਣੀ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ੰਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। 

Cane Farmers

ਇਸਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 514 ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤਕ 185.19 ਲੱਖ ਟਨ ਚੀਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਉਥੇ ਪਿਛਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ 504 ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤਕ 171.23 ਲੱਖ ਟਨ ਚੀਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਨ 70.70 ਲੱਖ ਟਨ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 63.08 ਲੱਖ ਟਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ISMA

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤਕ 53.36 ਲੱਖ ਟਨ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 53.98 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲ ਅਲਾਟ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਏ।