ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
SKM Accuses Centre of Going Back on Its Written Promise
ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਫ਼ਰਜ਼ੀ’ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
SKM Accuses Centre of Going Back on Its Written Promise
ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ "ਧੋਖੇ" ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ - ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ "ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ" ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। SKM ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ “ਜੈ-ਜਵਾਨ ਜੈ-ਕਿਸਾਨ” ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
