Farmer News:100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਿਰਫ 33 ਰੁਪਏ, ਕਿਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ?
Published : Oct 5, 2024, 12:55 pm IST
Updated : Oct 5, 2024, 12:55 pm IST
SHARE ARTICLE
Farmers are getting only 33 rupees on tomato worth 100 rupees, the remaining money going into whose pocket?
Farmers are getting only 33 rupees on tomato worth 100 rupees, the remaining money going into whose pocket?

Farmer News: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

 

Farmer News: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ, ਜੋ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ (ਟੌਪ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਸੀਰੀਜ਼ (ਡਬਲਯੂਪੀਐਸ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਟਮਾਟਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪਿਆਜ਼ ਲਈ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਆਲੂ ਲਈ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 33 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਪੇਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਖੋਜ, ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ (DEPR) ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਈ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕਿਟ (e-NAM) ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਵੀ ਘਟਣਗੇ।

ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਕੀਮਤ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਪੇਪਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ, ਚਨੇ, ਤੁੜ ਅਤੇ ਮੂੰਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਸਾ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਪੁਲਿਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ‘ਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

26 Feb 2026 1:38 PM

2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ, 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਗਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ...

26 Feb 2026 1:37 PM

'ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ 'ਚ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਦਲਾਅ ਰੈਲੀ'

26 Feb 2026 1:36 PM

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM
Advertisement