ਮੇਰਠ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਗੰਨੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Non-basmati rice cultivation

ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੇਰਠ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ, ਸ਼ਾਮਲੀ, ਬਾਗਪਤ ਅਤੇ ਬਿਜਨੌਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਦ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ, ਤੋਲਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਵੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਲ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

Export of non- basmati rice

ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਤਘਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸੈੱਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸੈੱਲ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,

Dept of Commerce, GoI

ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਸਾਲੇ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 21 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।