ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਐਫਪੀਓ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਐਫਪੀਓ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 4,496 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
PM Kisan FPO Yojana
ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਐਫਪੀਓ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (FPO) ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।
Farmer
ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਐਫਪੀਓ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹੀ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ ਪਾਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 10,000 ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਨਗੇ।
Farmer
ਇਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਐਫਪੀਓ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਮੰਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
PM Modi
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਐਫਪੀਓ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਯਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੰਗਠਨ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਹੋਵੇਗੀ।
