ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਸ਼ਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਸੁਥਾਰਨ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ 30 ਕੂ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 63000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 26 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਈ
ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਜੇਵੀਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਉਂਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਯੂਨਵਰਸਟੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਪਣਾ ਟਿਉਬਵੈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 15 ਸ਼ਿਫ਼ਾਰਸਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਤਹਿਤ 19 ਸੁਝਾਅ, ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ 6 ਸ਼ਿਫ਼ਾਰਸਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 25 ਨੁਕਤੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ 34 ਸ਼ਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।
