ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ, ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਧੂੰਏਂ/ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਧੂੰਏਂ/ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ।
“ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਸ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।" “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ/ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੋਂ ਧੂੜ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ 15.09.2023 ਤੋਂ 11.10.2023 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 340 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿਚ 83 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ 257 ਵੱਧ ਹਨ। ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਾਤਕ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਉਪਚਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।
