ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Farmer News: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ), ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵਿਚਕਾਰ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 2024 ਤਕ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 56% ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ 59% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 4,800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫ਼ਸਲ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਜ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 25% ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖ਼ਾਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
