ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਐਸਵਾਈਐਲ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਰਾਹ ਲਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਧੋਖਾ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 1966 ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਦਮ ਸਿਰਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕੱੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਿਲਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਾ ਕਦੇ ਬਣ ਸਕੇਗੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਣੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਵੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੱਲ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੂਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੂਨਾ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹੀ ਦਬਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਡਲੇਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 44 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਦਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਝੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 1979 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੂਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਯਾਦ ਕਿਉ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
