ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਆ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਚਲੇਗਾ : ਰਾਜੇਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਹਾਰਦ ਪੂਰਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਬੈਠਕ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਲਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ 12 ਵਜੇ ਫਿਰ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡੱਟ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਰਮੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।
ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਸ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 5 ਜਾਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਛਿੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਕਿ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਢੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕਣ।