ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਕੋਰੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
File
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ 24-25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ।
File
ਖਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਧਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਨਿਜੀ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਚਿੰਤਾ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
File
ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਅਧੀਨ 8.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ।
File
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 7 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਜਟ 2020-21 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
