ਇਹਨਾਂ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰੀਬ 900 ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 90,422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ/ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮ ਗਰੁੱਪਾਂ/ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ/ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 11,275 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਯਾਨੀ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਾਇਬ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਦਾ ਗ਼ਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 900 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ 1970 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
(For more news apart from Punjab News, stay tuned to Rozana Spokesman)
