ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸ.ਸ.ਸ.) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ
ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ) ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ,
ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ., ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਔਜਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਫੀਸਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ 0 ਫੀਸਦੀ (ਸਿਫ਼ਰ) ਜੀਐਸਟੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਫੀਸਦ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਆਂ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ 9000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ
ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ 3547 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ 1684 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬੰਧੀ ਤੈਅ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ 165 ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 19,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਬਾਰੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
