ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 1965 ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉੁਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਿਡਰਤਾ, ਦਲੇਰੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੜਾਕੂ ਫ਼ੌਜ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੋਲਾ ਸਿੱਕਾ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਟੁਟਣ ਦਿਤੀ।
India Pakistan
ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿਤਾ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜੰਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ
Farmers Protest
ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਫ਼ੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ।
Farmers Protest
ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁਖਮਰੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਐਲ 480 ਜੈਸ਼ੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੰਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ।
Kuldeep Singh Kahlon
ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਣਗੀਆਂ।
