2030 ਤਕ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦੈ : ਅਧਿਐਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, : ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਬੀ.ਸੀ.ਜੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਸਤ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੱਟਵਰਤੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 2030 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 42 ਫੀ ਸਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 321 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 150 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ 2070 ਤਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਬੀ.ਸੀ.ਜੀ. ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐਮ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਲੀਡਰ (ਜੋਖਮ ਵਿਵਹਾਰ) ਅਭਿਨਵ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 150-200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ 40-60 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 100-150 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2030-40 ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
‘ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਗਤ: ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੀ ਗਾਈਡ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜੋਖਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
