ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ’ਚ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਢਾਈ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਇਕ ਕਿੱਲੇ ਲਈ ਇਕ ਗੱਟਾ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ 2 ਤੋਂ 3 ਗੱਟੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ’ਚ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਦ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲ ਫਸੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡੀਏਪੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ’ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਡੀਏਪੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਬੋਹਰ ਤਕ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 30 ਤੋਂ 35% ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

65-70% ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਤੱਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 35% ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਡੀਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਭਰੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਣੀ ਫਸੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੇਸ਼ਕ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ 65% ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੇਵਲ 20% ਖਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। 50% ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਈ ਖਾਦ ਵਗਾਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਨ-ਟਨ ਗੋਪਾਲ।

ਜਿਸ ਦਿਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਰੈਕ (ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ’ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਹੰਭਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਰੈਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ’ਚ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੁਪਏ ਕੋਲ ਹਨ ਪਰ ਡੀਏਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿਥੇ? ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਾਰ (ਡੀਆਰ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਐਨੇ ਵਾਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਖਾਦ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਘਾਟੇ ’ਚ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੀਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਕਦ ਖਾਦ, ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਘਾਟੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2017 ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਾਹਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖ਼ਤਮ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ।’ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਬਾਹਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਭਰੀ ਤੇ ਨਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਿਮਟ ਦਾ ਵਿਆਜ।

ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਭਰ ਦਿਤੀ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਕ ਡਮਰੂ ਵਾਂਗ ਵਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ। ਇੰਜ ਹੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਕੈਪਟਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੈਪਟਨ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਡੀਫਾਲਟਰ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ।

ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ  ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦੈ। ਖਾਦ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅੱਜ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਛਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੇਵਲ 20% ਖਾਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਗਿੰਗ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਅਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਸਮੇਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ’ਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ‘ਰੈਗਿੰਗ’ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ‘ਟੈਗਿੰਗ’ ਵੀ ‘ਰੈਗਿੰਗ’ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਟੈਗਿੰਗ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ 10 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋ ਸਰਫ਼ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਊ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰਫ਼ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਐ। ਅੱਗੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਖੇ ਕਿ ਫਿਰ 5 ਲੀਟਰ ਹਾਰਪਿਕ ਲੈ ਲਵੋ। ਜੇ ਖੰਡ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪਊ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੈ ਟੈਗਿੰਗ। 

ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਟਾ ਡੀਏਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ 500 ਗੱਟੇ ਬਾਇਓਪੋਟਾਸ਼ ਜਾਂ ਪਰੋਮ। ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਡਿਸਟੀਬਿਊਟਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸੌ ਗੱਟਾ ਡੀਏਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੌ ਗੱਟਾ ਬਾਇਓ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਾਂ ਪਰੋਮ। ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ’ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਰੜੀ ਜਾ ਰਿਹੈ।

ਐਨਐਫ਼ਐਲ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ) ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੋਟੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਇਓਪੋਟਾਸ਼, ਪਰੋਮ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕ-ਸੁੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਦ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇੰਜ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਉਲਾਂਭਾ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖੇ ਕਿ ਅੱਗਾ ਢਕ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਖਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਤੇਖਾਣੀ ਤੋਂ  ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੇ ਕਿ 10 ਗੱਟੇ ਯੂਰੀਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਕਿ ਸੇਠ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੱਸੋ, ਯੂਰੀਆ ਤਾਂ ਇਕ ਗੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਸੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਕਮ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਦ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਡੀਫ਼ਾਲਟਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹਾੜੀ-ਸਾਉਣੀ ਖਾਦ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਤੇ ਸਮਾਨ ਨਕਦ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ’ਤੇ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਲਾਭ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।

ਮਾਣਯੋਗ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਭਾਵ 30-35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ। ਦੁਕਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ‘ਟੈਗਿੰਗ’।

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਛਪਦਾ ਰਹਿੰਦੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਖਾਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਾਲ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜੋ ਸਮਾਨ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਾਦ ਨਾਲ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਅਪਣੇ ਮੋਟੇ ਲਾਭ ਲਈ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖਾਦ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਟੈਗਿੰਗ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਕਿ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਗਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਕਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇਖਾਣੀ ਹੀ ਹੋਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲੇ, ਟੈਗਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਕਤਸਰ 
ਮੋਬਾ : 98721-64222