ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ : ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2022 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਲਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਗੰਧਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਲਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਜਦਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਕੋਲ, ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਤ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਨਵੇਂ ਬਾਇਲਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 8 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਬਾਇਲਰ ਜਾਂ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਜੇਕਰ ਬਾਇਲਰਾਂ ਦਾ ਪਰਾਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 8 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਬਾਇਲਰ ਜਾਂ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 33%, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬਾਇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 500 ਤੋਂ 600 ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਇਲਰ ਅਧਾਰਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਖਿਆ ਹੈ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼੍ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ (75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਤੱਕ) ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
