ਕਿਹਾ- ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਹਨਨ ਮੋਲਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਸਨ।
SKM Meeting
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ”।
Photo
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ 24 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ? ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ?
Photo
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
