ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਧ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ 19 ਫੀਸਦੀ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਧ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ 19 ਫੀਸਦੀ, ਝੋਨੇ 'ਚ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੰਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ 'ਬੈਸਟ ਬਿੱਗ ਸਟੇਟ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ' ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਧ ਭੰਡਾਰ ਪੂਲ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦਾ 25 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ 38 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਸ੍ਰੀ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 269 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ 395 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੋਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4054 ਮਸ਼ੀਨਾ ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 31.7 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ 199.72 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ 178.30 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ 3.07 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1.41 ਲੱਖ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 51023 ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ 175.69 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਮੱਕੀ ਡੈਮੋਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 23500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਆਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 12.51 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
