ਜਾਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 6 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਕੋਰਟ ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਛੜਿਆ ਵਰਗ ( ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ) ਐਕਟ 2016 ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲਾਂਘਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ 30 ਲੋਕ
ਜਾਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਟ ਸਮੁਦਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
