ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ): ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ। ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਿਛੋਂ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਣ,  ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 320 (1) ਅਧੀਨ ਯੂਪੀਐਸਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀਐਸਈ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਵੇ। ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਪਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਾਂਦੇ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।