ਕੀ 16 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣ ਤਕ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਦੀਆਂ-ਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਟੂਨ’ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਏ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਮਰ-ਆਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਮਰ-ਆਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀਪਫੇਕਸ ਅਤੇ ਉਮਰ-ਆਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’
ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਬੱਚੇ ਇਕਲਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ/ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਮੈਟਾ, ਗੂਗਲ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਉਮਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਫੇਸ ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਏ.ਆਈ. ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 25-35 ਫ਼ੀਸਦ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ 10-15 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ)। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਵੀ.ਪੀ.ਐਨ., ਫੇਕ ਬਰਥਡੇਅ, ਨਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਾਂ ਅਣ-ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਐਪਸ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਤ ਕੇ ਬੈਨ ਤੋੜ ਲੈਣਗੇ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੀ.ਪੀ.ਐਨ. ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਥੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਮਰ ਚੈੱਕ ਲਈ ਆਧਾਰ, ਫੇਸ ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਈ.ਡੀ. ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਡਾਟਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਟਾ ਬ੍ਰੀਚ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਬੱਚੇ ਇਕਲਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ/ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਮੈਟਾ, ਗੂਗਲ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
