
ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ GPS ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਕਮ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਇਨੇਬਲਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
FASTag ਇਕ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (RFID) ਹੈ ਜੋ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਟੋਲ ਮੀਟਰ ਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਸਪਿਲ ਰੋਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇਗੀ ਤਾਂ ਤੈਅ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।