'ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭੌਤਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Vaccination
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Supreme Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
