ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਗੈਰ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖ ਚੁੱਕੀ ਇਕ ਵੇਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਪਣੇ ਮੁਖ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਵਿਚ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗਰਾਫ਼ ਏਪੀਆਈ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਦਲ ਦਿਤੀ।
Facebook
ਇਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਜੂਨ 2015 ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਦਵਾਬ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਫ ਏਪੀਆਈ ਦੀ ‘ਵੀ1.0’ ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਸਾਨ, ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਿਸਲਰ / ਫਿਏਟ, ਲਿਫਟ, ਏਅਰਬੀਐਨਬੀ ਅਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ।
Facebook
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਦੇ ਇਕ ਬੁਾਲਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਸਾਨ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਿਸਲਰ / ਫਿਏਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਕਸ4ਟਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
