ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ"
ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਨਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਏ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘ਐਕਸ ਕਾਰਪ’ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਇਸ ਦੀ ਵੀ) ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੱਚੇ 17 ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੀ (ਚੰਗਾ) ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਮਨ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਐਕਸ ਕਾਰਪ’ ’ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ‘ਐਕਸ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 1,474 ਖਾਤਿਆਂ, 175 ਟਵੀਟ, 256 ਯੂ.ਆਰ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਇਕ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 39 ਯੂ.ਆਰ.ਐਲ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਐਕਸ ਕਾਰਪ’ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ’ਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
