ਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਪਾਰਕ ਆਫ-ਦੀ-ਸ਼ੈਲਫ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ - ਇੱਕ IIT ਮਦਰਾਸ ਇਨਕਿਊਬੇਟਿਡ ਫਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ" ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ JandK Operations Pvt Ltd ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਭਾਰੋਸ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ OS ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਪਾਰਕ ਆਫ-ਦੀ-ਸ਼ੈਲਫ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ OS ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। BharOS ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਐਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ"। ਇਹ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋ ਡਿਫਾਲਟ ਐਪਸ (NDA) ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਦੇ ਉਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਮਿਲੇਗੀ। OEM ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ Google ਐਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੂਲ ਐਪਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। BharOS ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣੂ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨਾਂ ਵਾਂਗ 'ਨੇਟਿਵ ਓਵਰ ਦਾ ਏਅਰ' (NOTA) ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ NOTA ਅਪਡੇਟ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ Android ਵਿਅਕਤੀਗਤਕਰਨ ਵਿਕਲਪ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਬੈਟਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿਜੇਟਸ, ਸੂਚਨਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ OS ਖਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ।
