ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਮ-ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ।
Aadhaar
ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ , ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਫੋਨ ਦੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
