ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 9,488 ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 9,073 ਹੈ”।
Minister Hardeep Singh Puri
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 700-800 ਵਪਾਰਕ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਸੀਪੀਐਲ) ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਪੀ ਐਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੈ।
Air india
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਗਤ ਕਟੌਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਛਾਂਟੀ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 108 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Coronavirus
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਗਦਲਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
Hardeep Singh Puri
ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇਹ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
Air India
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਇੰਸਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋਣੀ ਸੀ।
