ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਹਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਨਕਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ੁਦਰਾ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਛੋਟ (ਡਿਸਕਾਊਂਟ) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵਰਗੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀ.ਐਮ.ਓ.) 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰਨ ਓਵਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।

Digital Payment

ਇਸ 'ਚ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਹੋਏ ਟਰਨ ਓਵਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਚੁਕਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੰਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਪਣੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਪੀ.ਐਮ.ਓ. 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਵਿਭਗਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ।   (ਏਜੰਸੀ)