ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ
ਦਿੱਲੀ : ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬਹੀ ਖਾਤਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
Indian Rupee
ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 36,551 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਡੁਬੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕੁਲ ਵਸੂਲੀ 74,562 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਬੇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 3.16 ਲਖ ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ 44,990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Home loan
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਬੈਂਕ ਤੁਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਾ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ। 3.16 ਲਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
Rahul Gandhi
ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਲਾਗੂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਇਕ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉੁਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਠਨ, ਪ੍ਰਤਿਭੂਤੀ ਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰੀ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 2018-19 ਵਿਚ ਨਕਦ ਵਸੂਲੀ ਟੀਚਾ 1,81,034 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2018 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟੀ ਹੈ। ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੈਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਪੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 2008 ਤੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
Bank Loan
2008 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿਚ ਵਧਕੇ 52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁਜ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉਚਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਮਾਰਚ 2014 ਦੇ 2.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ 8.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਨ ਜੋਖਮ ਆਕਲਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
