SBI ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Anil Ambani vs SBI: SBI ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਨ ਖ਼ਾਤੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਨ ਖ਼ਾਤੇ ਨੂੰ 'ਧੋਖਾਧੜੀ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
SBI ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SBI ਨੇ ਅਗਸਤ 2016 ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਕੋਡ (IBC) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, SBI ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023, ਮਾਰਚ 2024 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
SBI ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ RBI ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ
ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SBI ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 'ਧੋਖਾਧੜੀ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, SBI ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ RBI ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, SBI ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ SBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SBI ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (CIRP) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ IBC ਦੀ ਧਾਰਾ 32A ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ CIRP ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ IBC ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਾਤੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ RBI ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
