ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 15 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 29 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰ ’ਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਚਾਵਲ’ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਚੌਲ 5 ਕਿਲੋ ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੈਕ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਰਤਵਿਆ ਪਥ ’ਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਚਾਵਲ’ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਨੈਫੇਡ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਚੇਨ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ 5 ਕਿਲੋ ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਚੌਲ ਪੈਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਸਕੀਮ (ਓ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਰਾਹੀਂ ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਦਰ ’ਤੇ ਚੌਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਚਾਵਲ’ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਆਟਾ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 27.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਚਨਾ’ ਲਈ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਬੰਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਚੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਚੌਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਓ.ਐਮ.ਐਸ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਗੈਰ-ਐਫਸੀਆਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
