10 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਂਮਾਤਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਮੇਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਂਮਾਤਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਨਾਂਮਾਤਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਉਲਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ’ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਔਸਤਨ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਨਾਂਮਾਤਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।’’
ਉਦਯੋਗ ਲਾਬੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।’’
ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ, ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।’’
ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ 6.4-6.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਥਿਰ ਹਨ।’’
