ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਗੁਦਾਮ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਗੁਦਾਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ ਮੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਰ ਤੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੱਕ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੇ ਇਮਾਰਤ (ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਗੁਦਾਮ) ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲਪੀਜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਗੁਦਾਮ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਲਗਭੱਗ 20 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਲਪੀਜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 2.2.11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਗੁਦਾਮ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਜਾਂ ਘਰ ਤੱਕ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਬਿਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 - 16 ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 42 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, 2016 - 17 ਵਿਚ 18 ਅਤੇ 2017 - 18 ਵਿਚ 20 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017 - 18 ਵਿਚ ਸੱਤ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 2016 - 17 ਵਿਚ ਛੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।