ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰਾਂ ਵਿਚ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Cooking Subsidy
ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲੀਕਿਊਫ਼ਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਐਲਪੀਜੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ / ਈਂਧਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Niti Aayog
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੀਐਨਜੀ (ਪਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਇਓ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਐਨਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਦਲਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ 2030 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Rajiv Kumar
ਡਰਾਫਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਪਾਰ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁਧ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹੈ।
Cooking Subsidy
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 7-7.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਕੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਵਪਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਨਾ ਵਧਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। (ਏਜੰਸੀ)
