ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਰਥਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ’ਚ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮੰਗਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। 

ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਰਥਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਐਨ.ਡੀ.ਏ.’ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾਂਤਰਿਕ ਗਠਜੋੜ) ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਨੋ ਡੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ’ (ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਨੌਜੁਆਨ, ਔਰਤਾਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚਾਰ ‘ਜਾਤਾਂ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਥਰੂਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਨੌਜੁਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਾਲ ’ਚ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਜੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਅਯੋਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਮਰਾਜ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ‘ਭਾਜਪਾ ਜੋੜ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ’ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇ ‘ਵੱਖ ਦੇਸ਼’ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਵੇਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਵਿਖਾਉਣ।’’

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੇ ਸਈਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਜਲੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੁਬਰਾਏਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਤਟਕਰੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 

ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਕਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ, ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਮੰਗ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਮੰਗ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ, ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਮੰਗ’ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। 

ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਜੇਸਾਈ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਆਰਥਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ’ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਦਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਦੌਲਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਫੋਰਸ ਘਪਲਾ, 2ਜੀ ਘਪਲਾ, ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਜੀ. ਘਪਲਾ, ਆਦਰਸ਼ ਘਪਲਾ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਘਪਲੇ ਹੋਏ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।

ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 76 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ 24 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ’ਤੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰੱਖਿਆ ’ਤੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮਆਈ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 45 ਫੀ ਸਦੀ ਨੌਜੁਆਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜੁਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਮੈਂਬਰ ਐਨ ਸ਼ਨਮੁਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਬਜਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 2.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜੋ 7.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 5.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਿਵੇਸ਼, ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ’ਚ 10.87 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 70.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ 400 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ ਘਾਟਾ 31.40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਟੋਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਿਰਫ 32 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ‘ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ .ਤੋਂ 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’

ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਮੈਂਬਰ ਆਰ ਗਿਰੀਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਐਮ. ਥੰਬੀਦੁਰਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਏਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ’ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਗੀਤਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਦ ਨੂੰ ਵੰਡ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਈ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਦ ਲਈ ਵੰਡ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 3.2 ਫੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। 

ਸਦਨ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਦ ’ਚ ਵੰਡ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2017-18 ਦੇ 6 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ’ਚ 3.2 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 49 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 57 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2017-18 ’ਚ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ’ਚ 3.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ.) ’ਚ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। 55 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 29 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚੋਂ 53 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 

ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’’

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 2024-25 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਲ 2024-45 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, 2024-25 ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੈਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਨਿਯੋਗ (ਲੇਖਾ ਗ੍ਰਾਂਟ) ਬਿਲ 2024 ਅਤੇ ਵਿਨਿਯੋਜਨ ਬਿਲ 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਨਿਯੋਜਨ (ਨੰਬਰ 2) ਬਿਲ 2024 ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਨਿਯੋਜਨ ਬਿਲ 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ।