ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Cryptocurrency
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਕ੍ਰਿਪਟੋਐਸੇਟਸ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Cryptocurrency
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਆਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਫਰਮ Chainalysis ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 641 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Cryptocurrency
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ 'ਹਵਾਲਾ' ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
