ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ 908 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। 774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਚਾਰਜ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ..
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਫੰਡ ਕਰੇ।
Reliance Communication
ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ 908 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। 774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਚਾਰਜ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਪੀਲੇਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਟੀਡੀਸੈਟ) 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Central Government
ਟੀ.ਡੀ.ਸੈਟ. ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਟੀਡੀਸੈਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Anil ambani
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ. ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।
