
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਬੇਂਗਲੁਰੂ : ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਲ ਕਾਲੀਨ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾਟਕ-2025 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਆਰਥਕਤਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।’’
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਾਲਸੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਲ ਕਾਲੀਨ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਨ। ਪਰ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਖਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਆਰਥਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 6.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਆਮਦਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਉਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਮਈਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਐਮਬੀ ਪਾਟਿਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਜੇ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ. ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੱਜਣ ਜਿੰਦਲ, ਬਾਇਓਕੌਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਿਰਨ ਮਜੂਮਦਾਰ ਸ਼ਾਅ, ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਫਿਊਚਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਹੁਲ ਮੁੰਜਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ. ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਲ, ਊਰਜਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।