ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਸਰਕਾਰ

31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਨਿਰਯਾਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਉਣੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇਗਾ। 
ਖਰੀਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਥੋਕ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਡਿੱਗਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਅਸੀਂ 5.10 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਉਣੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇਗੀ। 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਟਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸਲ ਸਟਾਕ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ।